देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा बचत, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, परिवहन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
राज्य में “एक अधिकारी, एक वाहन” फॉर्मूला लागू किया जाएगा।
सरकार जल्द नई ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) पॉलिसी लाएगी।
सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार होगा।
बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “विजिट माय स्टेट” अभियान चलाया जाएगा।
धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा।
डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू की जाएगी।
ऊर्जा बचत पर सरकार का फोकस
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसका असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां मंत्री और विधायक काफिलों की बजाय टू-व्हीलर वाहनों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं।
नर्सिंग बेरोजगारों के आंदोलन पर भी नजर
पिछले तीन दिनों से नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन उग्र बना हुआ है। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस मामले में भी जल्द कोई समाधान निकाल सकती है।
शिक्षकों के वेतन और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा
प्रदेश के करीब 400 अशासकीय स्कूलों में कार्यरत 8 हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस मुद्दे पर भी कैबिनेट स्तर पर चर्चा होने की संभावना जताई गई। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
