चक रोड और सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं : सीडीओ

सीडीओ ललित नारायण मिश्र सख्त, लेखपालों को फटकार
अवैध अतिक्रमण मिलने पर वेतन रोकने की चेतावनी, जिला पंचायत अधिकारी व ईओ लक्सर का वेतन रोकने के आदेश

विनोद धीमान
हरिद्वार। तहसील दिवस के दौरान चक रोड, नालों और सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर सीडीओ ललित नारायण मिश्र बेहद सख्त नजर आए। लक्सर तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में उन्होंने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी हाल में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तहसील दिवस में कुल 65 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।


सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश, नालों पर अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध खनन से संबंधित थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के सख्त निर्देश दिए।


सीडीओ ने दो टूक कहा कि यदि किसी लेखपाल के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वेतन रोकने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस चेतावनी के बाद तहसील दिवस में मौजूद राजस्व कर्मचारियों में हलचल देखी गई।


तहसील दिवस के दौरान जिला पंचायत अधिकारी की अनुपस्थिति पर भी सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया। इसे लापरवाही मानते हुए उन्होंने एडीएम को जिला पंचायत अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान लक्सर क्षेत्र में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर सीडीओ ने अधिशासी अधिकारी लक्सर को फटकार लगाई और उनके खिलाफ भी वेतन रोकने की कार्रवाई के निर्देश एसडीएम लक्सर को दिए।


तहसील दिवस में उस समय एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया जब एक फरियादी ने अधिकारियों के बीच बैठे लक्सर ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी पर आपत्ति जताई। फरियादी का कहना था कि तहसील दिवस में केवल विभागीय अधिकारियों को बैठना चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें।


कुल मिलाकर तहसील दिवस में सीडीओ ललित नारायण मिश्र का सख्त और अनुशासनात्मक रुख यह स्पष्ट संकेत देता है कि अब चक रोड, नालों और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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