हरिद्वार। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि आठवें वेतन आयोग को पेंशन रिवीजन करने के आदेश नहीं दिए गए तो देश भर में जोरदार आंदोलन होगा। महीने भर के अंतराल में दूसरी बार प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने यह निर्णय लिया।
जीपीडब्लूओ ने प्रधानमंत्री से वित्त अधिनियम 2025 की पेंशनभोगियों के संशोधन अधिकार को कमजोर करने वाले प्रावधानों को निरस्त करके आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग दोहराई है। ऑर्गेनाइजेशन ने आयोग की शर्तों में भ्रामक शब्दावली को शामिल करने पर घोर आपत्ति जताई है। कार्यक्रम में सैकड़ों पेंशनर्स की उपस्थिति में सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि वेतन आयोग ने पेंशनरों को विचार-विमर्श में शामिल नहीं किया तो वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के पेंशनर्स सड़कों पर उतरेंगे।
इससे पहले जीपीडब्लूओ के जिलाध्यक्ष बीपी चौहान की अध्यक्षता और महामंत्री जेपी चाहर के संचालन में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ कोषाधिकारी ललित कुमार पांडे, ऑर्गेनाइजेशन के केंद्रीय महामंत्री बाली राम चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एल सी पाण्डेय, प्रमुख रणनीतिकार आर के जोशी आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रगीत से शुरू हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई और कार्मिक पेंशनर विरोधी बताया।
इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने राशिकरण कटौती की अवधि 12 वर्ष करने, 30 जून 1 दिसम्बर के सेवानिवृत्त को नोशनल इंक्रीमेंट रिटायरमेंट के दिन से देने, गोल्डन कार्ड योजना बंद कर निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने संबंधी मांग भी उठाई गई।
जिलाध्यक्ष बीपी चौहान और महामंत्री जेपी चाहर ने पेंशनर्स को सरकार के भ्रामक तथ्यों के बहकावे में न आने और संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम को एल सी पाण्डेय, अनिरुद्ध शर्मा, शिव कुमार शर्मा, केडी धीमान, सुखवंश सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रकाश जोशी, विनोद देवी, पवन कुमारी, वीके विश्नोई, आर के जोशी, के सी शर्मा, बाली राम चौहान आदि ने विचार व्यक्त किए।
