हरिद्वार। उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के राजकीय पेंशनर्स ने बैठक कर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन का फैसला लिया है। प्रसार प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में सम्पन्न बैठक में आठवें वेतन आयोग का शीघ्र गठन करने की मांग उठाई है।
वरिष्ठतम पेंशनर राम कुमार अग्रवाल और रामेश्वर दयाल अग्रवाल की संयुक्त अध्यक्षता और जेपी चाहर के संचालन में 22 अप्रैल को जोरदार प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया है।
बैठक का संचालन करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजकीय पेंशनर्स समन्वित मंच के मुख्य संयोजक ने बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा के चार माह बाद भी आयोग का गठन नही करने से आयोग की संस्तुतितों में देर हो सकती। चाहर ने पेंशन संशोधन को वेतन आयोग से अलग रखने संबंधी लोक सभा मे वित्त विधेयक पारित करने के विवाद को भी चर्चा में शामिल किया।
रामकुमार अग्रवाल और रामेश्वर दयाल अग्रवाल ने मंगलवार को नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। अध्यक्षद्वय ने बताया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजकीय पेंशनर्स समन्वित मंच के तत्वावधान में प्रधान मंत्री और दोनों मुख्य मंत्रियों को ज्ञापन भेजे जाएंगे।
आर के अस्थाना और भूपेंद्र सिंह ने कैशलेस गोल्डन कार्ड चिकित्सा की कठिनाइयों और विसंगतियों पर चिंता व्यक्त कर इन्हें दूर करने की मांग दुहराई। मंच के संयोजक बी पी चौहन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के विचारणीय संदर्भ में पेंशनर संगठनों की भी राय ली जानी चाहिए। बी पी सिंह सैनी ने पेंशनर संगठनों को सक्रिय करने की बात कही।
ओपी यादव, सुशील कुमार सैनी, पंकज गुप्ता, मधु सिंह, कमलेश शर्मा ने 22 अप्रैल को होने वाले प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संपर्क अभियान चलाने का सुझाव दिया।
बैठक में बीपी चौहान, जेपी चाहर, राम कुमार अग्रवाल, आरडी अग्रवाल, एलसी पांडे, अनिल गुप्ता, बीपी सिंह सैनी, सुशील सैनी, पंकज गुप्ता, आरके अस्थाना, शिवकुमार शर्मा रामसरीख के अलावा जीपीडब्लूओ के शाखाध्यक्ष वीके गुप्ता, कोषाध्यक्ष एमके अग्रवाल, शीशपाल, सुरेश कुमार, एसएस चौहान, मोहन लाल शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, केआर जोशी, नवरत्न लाल, गीता शर्मा आदि मौजूद रहे।
