देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, भूमि, लोकायुक्त और आवास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी उपस्थित नहीं रहे।
सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड की नई राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने में मदद मिलेगी।
हाइब्रिड वाहनों की ग्रीन सेस राहत खत्म
परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। बैठक में तय किया गया कि सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। वहीं, प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला
उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों और सर्जिकल सामग्री की खरीद को बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी मिली है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और आवश्यक रसायनों की खरीद का कार्य करेगा।
हरिद्वार में एनसीडीसी के लिए एक एकड़ जमीन
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
लोकायुक्त चयन प्रक्रिया को मिली मंजूरी
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के समायोजन पर सहमति
कैबिनेट ने उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है।
काठबंगला के 116 आवासों में रहने वालों को राहतदेहरादून में रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला क्षेत्र में बनाए गए 116 आवासों के संबंध में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरीकैबिनेट ने प्रदेश के शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का रास्ता साफकैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक के फैसलों से कई क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीदमुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को प्रदेश के स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर नई ईवी नीति, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, हरिद्वार में एनसीडीसीके लिए भूमि और ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी को महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
