देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, वित्त और कुंभ मेला-2027 से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे चर्चित निर्णय के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को दी जाने वाली अनुदान योजना के बजट प्रावधान को समाप्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना समाप्त: उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद 2027-28 से बजट मद खत्म करने का निर्णय।
विदेश रोजगार को बढ़ावा: विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए पीएमयू (PMU) का गठन और 7 नए पदों को मंजूरी।
पिथौरागढ़ को बड़ी सौगात: नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान, मढ़धुरा के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित।
राफ्टिंग-क्याकिंग नियमावली 2026 के संशोधित नियमों को मंजूरी।
पीएम पोषण योजना: श्रीनगर (पौड़ी) में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत किचन से स्कूली बच्चों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।
कुंभ मेला-2027, हरिद्वार की समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी।
उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली-2026 को स्वीकृति।
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में 2 नए पद सृजित किए जाएंगे।
बाबूग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के निवासियों को भूमिधरी अधिकार देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश।
इन फैसलों के साथ राज्य सरकार ने शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जबकि कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को भी नई गति देने का प्रयास किया गया
