राजधानी देहरादून में आए दिन होटलों और निजी संस्थानों में सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। जिसके लिए सरकार को काफी मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एक सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि सरकारी खर्च को कम करने के लिए इन कार्यक्रमों को निजी होटलों या अन्य स्थानों में करने की बजाय मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाए।
बता दें कि उत्तराखंड सरकार भारी कर्ज के तले दबी हुई है। ऐसे में सरकारी खर्च को कम करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि राजधानी देहरादून के होटलों और अन्य स्थानों में होने वाले सरकारी कार्यक्रम को मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाए। जिसके सरकार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सके।
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यसचिव को निर्देश दिये हैं कि इस आदेश को सभी जिलों में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राजकीय संपत्तियों और स्थानों में सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन से सरकार पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम पड़ेगा। लिहाजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को राजधानी में होटलों या अन्य निजी स्थानों के बजाय मुख्य सेवक सदन में सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिए हैं।
