सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय ने मुख्य सचिव एसएस संधू और डीजीपी अशोक कुमार समेत शासन के कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को असुविधा या परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है।


इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजीकरण की व्यवस्था में जरूरत होने पर और ज्यादा सुधार किए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। यह देखा जाए की किन-किन सेक्टर से वित्तीय संसाधन जुटा जा सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जलविद्युत संसाधन महत्वपूर्ण है। सोलर सेक्टर पर भी फोकस किया जाए। बिजली में लाइन एंड लॉस भी कम किया जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के लिये बहुत सी महत्वपूर्ण विकास योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और इन पर तेजी से काम भी हुआ है। केंद्रीय योजनाओं के संबंध में केंद्रीय अधिकारियों से समन्वय को और बेहतर बनाया जाए। इनमें राज्य स्तर से कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून, पंतनगर व पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्गों के सुधारीकरण के साथ ही पार्किंग व्यवस्था में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। नये पार्किंग स्थलों का विकास किया जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क मार्गों का सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाए। मायावती आश्रम, पाताल भुवनेश्वर और हिंगला देवी आदि पौराणिक स्थलों के सम्पर्क मार्गांे का सुधार प्राथमिकता से किया जाए। अलकनंदा होटल के प्रबंधन को बेहतर बनाने की कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहाकि सीएम सचिवालय में फाइलों के निस्तारण के लिये समय सीमा निर्धारित की जाए और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध, राष्ट्रीय राजमार्गों व प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के लिये पेट्रोलिंग को बढाने और मुखबिर तंत्र को पहले से ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिये। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाए।

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