देहरादून। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार ने ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराये जाने के दौरान पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। मामले में लगातार जहां एक तरफ पेपर लीक से जुड़े लोगों की खोजबीन जारी है तो वहीं इस मामले में लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।इसी कड़ी में सरकार ने अब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक केएन तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संदर्भ में निलंबन से जुड़ा आदेश जारी किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सरकार को हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में लापरवाही को लेकर कार्रवाई के लिए लिखा था। जिसमें यह कहा गया था कि परियोजना निदेशक के एन तिवारी को परीक्षा में सुचिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रश्न पत्र के तीन पेज केंद्र से बाहर भेजे गए उस हिसाब है कि परीक्षा केंद्र में लापरवाही की गई है। ऐसे में उक्त अधिकारी पर कार्रवाई की जाये।
