हरिद्वार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व के बड़े बकायेदारों के नाम अखबारों में छपवाए जाएं तथा राजस्व के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि एसडीएम व तहसीलदार कोर्ट आदि में राजस्व से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों को देखते हुये यह प्रतीत हो रहा है कि संबंधित कार्मिक कोर्ट को समय कम दे रहे हैं। उन्होंने कहा जो प्रकरण लम्बित हैं, अधिक से अधिक समय देते हुये उनका निस्तारण तेजी से करना सुनिश्चित करें। रूटीन के जो काम हैं, वे नियमित रूप से हों तथा आवश्यक बैठकें अपराह्न 3.00 बजे के बाद की जाएं।
बैठक में चकबन्दी से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों के अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट की तथा उनका स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। बैठक में वसूली का विवरण लेते हुये उन्होंने निर्देश दिये कि जो बड़े 10 बकायेदार हैं, उनका पूरा विवरण एक डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाये तथा उस विवरण को समाचार पत्रों आदि में भी प्रकाशित कराया जाये।
वार्षिक खतौनी के बारे में सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि रोस्टर बनाकर 15 दिन के भीतर खतौनी तैयार की जाएं तथा जब तक खतौनी बन नहीं जाती है, तब तक लेखपालों का वेतन आहरण न किया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने गुण्डा ऐक्ट, सीनियर सिटीजन के प्रकरण, भरण-पोषण के मामले, शत्रु सम्पत्ति, आडिट आपत्ति, भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण, विभागीय कार्रवाई, पदोन्नति, पेंशन, सेवा का अधिकार, मजिस्ट्रियल जांच आदि की समीक्षा की।
