देहरादून। सोमवार को उत्तराखंड धामी कैबिनेट की बैठक में मुख्य 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तराखंड में आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले:-
राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए हमारी विरासत और विभूतियां नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगी।
आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित।
कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय।
कारागार विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।
कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी।
राज्य संपत्ति के समूह श्खश् और श्गश् की नियमावली को हरी झंडी।
सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को हरी झंडी।
यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन
गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।
ट्राउट पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी।
उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।
