बिना अनुमति गिराया गया स्वास्थ्य केंद्र, CDO के निर्देश पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, दोषियों पर कार्रवाई तय

CDO आकांक्षा कोण्डे बोलीं: “सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं


विनोद धीमान
हरिद्वार। बहादराबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत शाहपुर शीतलाखेड़ा में संचालित मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केंद्र के सरकारी भवन को अवैध रूप से ध्वस्त करने का मामला तूल पकड़ गया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा 16 अगस्त 2024 को बिना किसी विभागीय अनुमति (NOC) के उक्त भवन को गिरा दिया गया।

प्रभारी पिंकी यादव द्वारा इस अवैध ध्वस्तीकरण की जानकारी समय रहते विभागीय अधिकारियों को दी गई थी। जांच के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार और चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाहदराबाद ने संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इसके लिए विभागीय पत्र क्रमांक निर्माण/शिकायत/2024-25/56598 दिनांक 28 सितंबर 2024 तथा पत्रांक 2024-25/647 दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बार फिर पुलिस चौकी फेरुपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जब मामला मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आकांक्षा कोण्डे तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। CDO के हस्तक्षेप के बाद थाना पथरी पुलिस में संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

CDO आकांक्षा कोण्डे का सख्त संदेश
घटना के बाद जारी अपने वीडियो बयान में CDO आकांक्षा कोण्डे ने कहा:

“सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है। इस तरह की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं संज्ञान लेकर FIR दर्ज करवाई है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह स्पष्ट संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।”

CDO के इस कड़े रुख की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है। प्रशासन की तत्परता से यह संदेश गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संभावित आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद है।

ग्रामीणों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में मील का पत्थर साबित होगा।

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