हरिद्वार। कॉरिडोर मुद्दे पर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कॉरिडोर बनने के मामले पर प्रेस क्लब में स्वीकृत कर कॉरिडोर बनने की सभी विरोधों, जुलूस, जलसों और मशाल जलूसों को दरकिनारे कर दिया है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा की विकास और विरासत दोनों पर कार्य करने के लिए सरकार कटिबंध है। तीर्थ यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए आगामी 25 वर्षों के लिए योजना तैयार की गई है। सप्तऋषि से कनखल ज्वालापुर तक 10 किलोमीटर के दायरे में कॉरिडोर योजना के तहत विकास कार्य किए जाएंगे। कॉरिडोर में अपर रोड मोती बाजार सती कुंड चंडी देवी मनसा देवी सभी को शामिल किया गया है। हैरत की बात है कि 2 साल से कॉरिडोर का खौफ पैदा कर वर्तमान भाजपा सरकार आज तक डी पी सी तक तो जारी नहीं कर सकी और नित्य कॉरिडोर का हल्ला कर व्यापारियों का भया दोहन कर रही है। अब तो कनखल व ज्वालापुर के व्यापारी भी दहशत के माहौल में आ गए हैं।
उच्च न्यायालय नैनीताल के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने बताया की सरकार यदि व्यापारियों को उजड़ने और बर्बाद करने के लिए अपने इरादों पर कायम है तो शीघ्र ही उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जा रही है। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के भरण पोषण के ऊपर सरकार के तानाशाही डंडे को नहीं चलने दिया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के दरवाजे पर भी गुहार लगाई जाएगी।
जिला सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुभाष त्यागी ने सरकार को चेतावनी दी कि वह व्यापारियों का उत्पीड़न व शोषण बंद करें अन्यथा वह जनहित और हरिद्वार हित में आमरण अनशन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष त्यागी ने कहा कि अभी कोई डी सी पी तैयार हुई नहीं सरकार हरिद्वार के व्यापारियों और नागरिक का भया दोहन कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया की हरिद्वार के हित के लिए चुने गए केंद्र व राज्य की जनप्रतिनिधि क्यों खामोश है?
कांग्रेस नेता सुभाष त्यागी ने भी न्यायालय में जनहित याचिका लेकर जाने की चेतावनी दी है।
हरिद्वार के हित के मुद्दों को उठाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शर्मा ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अब व्यापारी चुप नहीं रहेंगे बिना डी पी सी के व्यापारियों का रोज-रोज नौकरशाहांे द्वारा बयान देकर उत्पीड़न भया दोहन तथा मानसिक उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो कनखल व ज्वालापुर को भी टारगेट कर सरकार इस ऋषि-मुनि, तपस्वियों व प्रतीत पावनी मां गंगा की धरती को ऋषिकेश के तपोवन की तरह सैलानियों की मौज-मस्ती का केंद्र बनाना चाहती है, जो कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडवोकेट अरविंद शर्मा ने कहा कि हम सौंदर्य करण के पक्ष में सरकार कुंभ मेला आरक्षण भूमि में मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रही है इनको पंत दीप से आगे खाली वीरान जगह पर क्यों नहीं ले जाया जाता। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का यह तानाशाही रवैया सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव में करारा जवाब देगा।
वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेसी मनोज सैनी ने भी तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सैनी ने एक सभा में खुला ऐलान किया है की कॉरिडोर का भूत दिखाकर डबल इंजन सरकार जनता के बीच जो खौफ पैदा करने की राजनीति कर रही है उसका हर स्तर पर डटकर मुकाबला किया जाएगा। फिलहाल कॉरिडोर पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और उनके नौकरशाओं की ऐलानियां घोषणा ने स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर रातों की नींद हराम कर दी है।
बता दें कि अभी तक तीर्थनगरी में अर्द्ध कुंभ, कुंभ, कांवड़ मेले के आयोजन सकुशल सम्पन्न होते आए हैं। जबकि इन आयोजनों में करोड़ों श्रद्धालु तीर्थनगरी पहुंचते हैं। ऐसे में 10 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में तीर्थनगरी को उजाड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी, यह बड़ा सवाल है।
डॉ रमेश खन्ना
वरिष्ठ पत्रकार
