एकल महिलाओं को आर्थिक संबल, दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अंक की छूट, खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले करीब 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, खेल, ऊर्जा, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए।
निराश्रित महिलाओं के लिए सम्मान योजना
कैबिनेट ने राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक संबल देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
विद्यार्थियों को राहत, मुफ्त कोचिंग का दायरा बढ़ा
शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट यानी ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी गरीब विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर भी सहमति बनी है।
हरिद्वार को मिलेंगे दो नए निजी विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन संस्थानों के खुलने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा की सौगात
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
सड़क-पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब सड़क और पुल निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृतियों के बजाय एक ही स्वीकृति से काम करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
पर्यटन, ऊर्जा और प्रशासन से जुड़े फैसले
प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी। निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के पुनर्गठन और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे के पुनर्गठन पर भी मुहर लगाई गई।
स्टांप वादों के निस्तारण को वन टाइम सेटलमेंट
स्टांप से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ को ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को भी मंजूरी मिली है। उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई।
हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में बनेंगे केंद्रीय किचन
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीय किचन स्थापित करने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इससे स्कूली बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की जाएगी।
इसके साथ ही उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों को शिक्षा, महिला कल्याण, खेल सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
