केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित
उत्तराखंड पुलिस के लिए कल का दिन बड़े गौरव का पल लेकर आया। जब देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थानों में चम्पावत जिले के बनबसा थाने का नाम इस सूची में शामिल किया गया। जिसे बीते कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
20 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर मेे शुरू हुए डीजीपी, आईजी सम्मेलन 2022 के दौरान चम्पावत जिले के बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम तीन पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया। इस दौरान सम्मेलन मेे उपस्थित बनबसा थाने के उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिहं को केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी सम्मेलन मेे मौजूद रहे।
आपको बता दें कि पुलिस द्वारा अच्छी सेवाओं के लिए हर वर्ष देश के समस्त पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की जाती है। जिनमे बीते वर्ष 2022 की रैंकिंग में देश में 16 हजार पुलिस स्टेशनों मेे इस बार उत्तराखंड के चंपावत जिले के अन्तर्गत आने वाले बनबसा थाने का नाम देश के सर्वश्रेष्ठ तीन थानों की सूची में शामिल किया गया।
उत्तराखंड पुलिस की इस गौरवशाली उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त उत्तराखण्ड पुलिस परिवार को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। यह सभी पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा का ही प्रतिफल है।
इस अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार ने जिले के पुलिस अधीक्षक एवं चम्पावत सहित बनबसा थाने के समस्त कर्मियों को इस उपलब्धी के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश में 16 हजार पुलिस स्टेशन हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाना गौरव की बात है। यह पहली बार है कि उत्तराखण्ड के किसी पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में जगह बनाई है। इससे पहले देश के टॉप 10 थानों की श्रेणी में वर्ष 2017 में थाना बनभूलपुरा और ऋषिकेश को लिस्ट में 6 व 8 वें स्थान पर और वर्ष 2018 में थाना मुनस्यारी को 9 वें स्थान पर जगह मिली थी।
रैंकिंग निर्धारण के मानक
पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कुछ मानक तय किए जाते हैं। पुलिस स्टेशनों को 165 विभिन्न मापदंडों जैसे अपराध नियंत्रण, अपराध दर, जांच व मामलों के निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण के आधार पर आंका जाता है। कुल बिंदुओं में से लगभग 20 प्रतिशत नागरिकों से पुलिस स्टेशन के बारे में मिले फीडबैक भी शामिल किए जाते है।
