सचिवालय प्रशासन के मामले में सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली को लेकर संसोधन किया गया है।
गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे। बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा।
उद्योग विकास 5 सड़कों को मेंटेन कर रहा था अब लोनिवि को हस्तातरित किया गया है। उधमसिंहनगर की हैं सड़के।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा।
20 आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा।
परिवहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर में शत प्रतिशत छूट, पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट।
निशक्तजनों को स्टाम्प शुल्क मंे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान। जमीन खरीदने के लिए लेकिन केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे।
रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया है। अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।
ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति हुई प्रख्यापित।
पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब आईएनआई संस्था करेगी तैयार, जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
विधानसभा का सत्रावसन की अनुमति दे दी गई है।
कैबिनेट मे लॉजिस्टिक पालिसी लाई गई। वेयर हॉउस के निर्माण को लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर नीति आई।
